काठमाडौं – सर्वोच्च अदालतले जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौंको कोशीका निवर्तमान आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री लिलाबल्लभ अधिकारीमाथि मुद्दा नचलाउने निर्णयलाई सदर गरिदिएको छ ।
न्यायाधीश डा.कुमार चुडालको एकल इजलासले आइतबार जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयको अधिकारीमाथि मुद्दा नचलाउने निर्णयलाई सदर गरिदिएको हो । सरकारी वकिलको कार्यालयले मुद्दा नचल्ने निर्णय गरेपछि उनी ११ मंसिरमा हिरासतबाट छुटेका थिए । मानव तस्करी आरोपमा गत कार्तिक २५ गते अधिकारी पक्राउ परेका थिए ।
वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले अधिकारीमाथि मुद्दा नचलाउने जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयको निर्णयविरुद्ध रिट दायर गरेका थिए । नेपाल सरकार,प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय समेतलाई रिटमा प्रतिवादी बनाइएको थियो । जापान भ्रमणमा जाने क्रममा मानव तस्करी गरेको आरोप अधिकारीमाथि थियो ।
उनीसँगै जापान गएका खोटाङको केपिलासलगढी गाउँपालिका–४ का ४१ वर्षीय जनक राई, खोटाङको ऐसेलुखर्क गाउँपालिका–२ का ३७ वर्षीय दावा शेर्पा र रसुवाको कालिका गाउँपालिका–५ का २१ वर्षीय कञ्चन देवकोटा नारिता विमानस्थलको अध्यागमनमा केरकारमा परेका थिए । जापानको अध्यागमनले मन्त्री अधिकारीसहित तीन जनालाई नै डिपोर्ट गरिदिएको थियो ।
