प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले चीनको औपचारिक भ्रमणका क्रममा बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ्स (बीआरआई) फ्रेमवर्कमा नेपाल–चीनबीच सहमति गरेका छन्। यस भ्रमणमा नेपालले चीनसँग ‘एड फाइनान्सिङ’ शब्दमा सहमति गरेर फर्किए, जसले सहयोगको स्वरूप प्रस्ट गर्न नसकेको भन्दै टिप्पणी भइरहेको छ।
भारतीय र अमेरिकी चासोको चर्चा
भारतीय मिडियाले यो सहमतिलाई भारतसँगको दूरी बढाएको रूपमा व्याख्या गरेको छ भने अमेरिकी विदेश उपमन्त्री डोनाल्ड लूको नेपाल भ्रमणका क्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले भेट नदिएपछि अमेरिकी चासोलाई नजरअन्दाज गरेको आकलन गरिएको छ।
बीआरआई के हो?
सन् २०१३ मा चीनका राष्ट्रपति सी जिनपिङले अघि सारेको यो अवधारणा सुरुवातमा वान बेल्ट वान रोड (ओबीओआर) भनेर चिनिन्थ्यो। यसको नाम पछि बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ्स (बीआरआई) राखिएको हो।
‘बेल्ट’: जमिनमार्गका व्यापार रुट।
‘रोड’: समुद्री मार्गबाट कनेक्टिभिटी।
यसको दायरा सडक, रेल्वे, ऊर्जा, हरित अर्थतन्त्र, डिजिटल सिल्क रोड, आर्थिक सहकार्य र वित्तीय साझेदारीसम्म फैलिएको छ।
नेपालका लागि महत्त्वपूर्ण पक्ष
नेपालले २०१७ मा बीआरआईमा सहभागी हुन समझदारी पत्र (एमओयू)मा हस्ताक्षर गरिसकेको छ। हालैको सहमतिले केही नयाँ पक्ष थपेको छः
अनुदानका परियोजनाहरू: चक्रपथको दोस्रो चरण अनुदानमा अघि बढ्ने सम्भावना।
१० प्रमुख परियोजना: टोखा–छहरे सुरुङमार्ग, केरुङ–काठमाडौं रेलमार्ग, चिलिमे–रसुवागढी प्रसारण लाइनलगायत।
चिनियाँ बैंकका शाखा: नेपालमा चिनियाँ बैंक खोल्न सहमति, जसले विदेशी लगानी आकर्षित गर्ने अपेक्षा।
क्रस बोर्डर इलेक्ट्रोनिक भुक्तानी: दुई देशबीचको डिजिटल भुक्तानी प्रणाली सहज बनाउने।
ऊर्जा निर्यातको सम्भावना: चीनतर्फ बिजुली निर्यातको बाटो खुला।
शून्य भन्सार सुविधा: नेपालबाट चीनमा निर्यात हुने सामानलाई शून्य भन्सार।
शिक्षा र स्वास्थ्य सहकार्य: उच्च शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा सहकार्यको नयाँ ढोका।
निष्कर्ष
नेपाल–चीनबीचको यो सहमति बीआरआई अन्तर्गतका परियोजनाहरू अघि बढाउन महत्त्वपूर्ण छ। अनुदान र ऋणमा स्पष्टता नआए पनि सहमतिका विविध पक्षले नेपाल–चीन सम्बन्धलाई थप मजबुत बनाउने विश्वास गरिएको छ।
