असार ०१, बारा । बारामा यस आर्थिक वर्ष देखी संचालन हुने मदन भण्डारी विपन्न आवास कार्यक्रममा आईतबार बाराका प्रदेश सभा सदस्यहरुले भागबण्डा लगाएका छन् ।
दलित, विपन्न, अपांग, एकल महिला र साँच्चिकै जरुरतमन्दहरूलाई लक्षित गरी मधेश प्रदेश सरकारले सञ्चालनमा ल्याएको आवास कार्यक्रमहरूमा पछिल्लो समय प्रत्यक्ष राजनीतिक हस्तक्षेप बढ्दै गएको छ ।
महेन्द्र नारायण निधि आवास निर्माण कार्यक्रममा देखिएको अनियमितता मेटिन नपाउँदै अब मदन भण्डारी विपिन्न आवास कार्यक्रम पनि सांसदहरूकै नियन्त्रणमा पुगेको छ ।
गरिब, दलित र एकल महिलाहरूका लागि लक्षित ’मदन भण्डारी विपन्न आवास कार्यक्रममा अब प्रदेशसभा सदस्यहरूको सीधै हस्तक्षेप देखिन थालेको छ । मधेश प्रदेश सरकारले प्रत्येक वर्ष करोडौं बजेट छुट्याउँदै आएको उक्त योजनाको बजेट यस वर्ष बारा जिल्लाका प्रदेशसभा सदस्यहरूबीच भागबण्डा गरिएको हो ।
बारा जिल्लामा लक्षित समुदायका लागि पठाइएको १ करोड रुपैयाँको बजेटबाट बन्ने १९ वटा आवासहरु ८ वटा प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रदेशसभा सदस्य र ४ वटा सामानुपातिक प्रदेश सभा सदस्यहरूले बाँडफाँड गरेका हुन् । ८ जना निर्वाचित प्रदेश सभा सदस्यहरुलाई २ वटा घरको दरले १६ वटा र बाँकी ३ वटा घर १ वटाका दरले ३ जना समानुपातिक सांसदलाई दिइएको छ भने एक जनालाई अर्को आर्थिक वर्षमा “बढी भाग“ दिने आश्वासन दिइएको छ ।
पूर्वाधार विकास कार्यालय कलैयामा आज आईतबार आयोजित बैठकमा बारा जिल्ला प्रदेशसभा क्षेत्रका १२ जना सदस्यहरूलाई आवास बाँडफाँट गरिएको हो । बैठकमा कार्यालय प्रमुख रिम्पू यादवको अध्यक्षता रहेको थियो ।
कार्यविधिअनुसार यो कार्यक्रम लाभग्राही छनोट प्रक्रियाबाट, स्थानीय तह र समिति सिफारिसमार्फत हुनु पर्ने हो तर यहाँ सांसदहरूलाई सीधै आवास बाँडफाँड गरिएको छ । यस विषयमा कार्यालय प्रमुख रिम्पु कुमारी यादवले सञ्चारकर्मीहरूसँग प्रतिक्रिया दिंदै प्रदेश सरकारले ढिलो बजेट पठाएकाले कार्यविधि विपरीत आवास बाँडफाँड गरिएको हो ।
मदन भण्डारी विपन्न आवास योजनाको मूल उद्देश्य दलित, गरिब, विपन्न, अपांग र एकल महिलालाई सुरक्षित आवास उपलब्ध गराउनु हो । तर सांसदहरूले आफ्नो नजिकका कार्यकर्ता, समर्थक वा आफन्तलाई प्राथमिकता दिने आशंका प्रवल रहेको छ । प्रदेश सभा सदायलाई बाडफाडले गर्दा वास्तविक पीडितहरू योजना लाभबाट बञ्चित हुने पक्का रहेको जानकारहरु बताउँछन् ।
निर्माण कार्यमा कमिसन लिएर कार्य गराएको आरोप खेपिरहेका सांसदहरूले अब आवास निर्माण पनि आफैंले गर्ने भएपछि गुणस्तर, पारदर्शिता र जवाफदेहिता अझ कमजोर हुने देखिएको छ । एक आवास निर्माणको लागि ५ लाख ६० हजार रुपैयाँको लागत निर्धारण गरिएको छ ।
यसरी आवास बाँडफाँडले बास्ताबिक रुपमा अपाउने पर्ने लक्षित वर्गका सामूदायले नपाएर प्रदेश सभा सदस्यको आसपासका व्यक्तिहरुले आवास पाउने भएको छ । प्रदेशसभा सदस्यहरूले विकास निर्माणको योजनामा यसरी प्रत्यक्ष लाभ लिँदा नीति, नियमन र निष्ठामाथि प्रश्न उठेको छ ।
जनताका लागि ल्याइएका कार्यक्रम राजनीतिक पहुँचका आधारमा बाँडफाँट हुँदा सार्वजनिक सेवा वितरणको भरोसा धराशायी हुन् थालेको छ । पछिल्ला वर्षहरूमा संचालनमा आएको महेन्द्र नारायण निधि आवास निर्माण योजनामा पनि राजनीतिक हस्तक्षेप, मनपरी लाभग्राही छनोट, अपारदर्शी ठेक्का प्रक्रिया र गुणस्तरहीन निर्माणको आरोप बारम्बार उठ्दै आएको थियो ।
स्थानीय जनप्रतिनिधिका पहुँचमा आधारित लाभग्राही छनोट , निर्माण नहुदै बिल पेश ,कागजमा घर बनेको देखाएर रकम भुक्तानी ,अपांगता, दलित, विपन्न महिला छुट यी घटनाहरूको सत्यता पुष्टि हुने बित्तिकै योजनाको मर्म नै ध्वस्त भएको थियो ।
यस्तै प्रवृत्ति अहिले ‘मदन भण्डारी विपन्न आवास कार्यक्रम’मा पुनः दोहोरिँने खतरा बढेको छ ।
