काठमाडौँ – अवैध उत्खननको विरोध गर्दा क्रूरतापूर्वक हत्या गरिएका धनुषाका दिलीप महतो प्रकरणमा जिल्ला र उच्च अदालतको फैसलाविरुद्ध सरकार सर्वोच्च अदालत पुगेको छ। सरकारका तर्फबाट दुवै अदालतको निर्णयमा असहमति जनाउँदै केही दिनअघि महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले पुनरावेदन निवेदन दर्ता गरेको प्रवक्ता सूर्य दाहालले जानकारी दिएका छन्।
सरकारले मङ्सिर ४ गते सर्वोच्चमा पुनरावेदन निवेदन पेस गरेको थियो, जुन आइतबार दर्ता भएको हो। जिल्ला र उच्च अदालतले दुई जनालाई मुख्य अभियुक्त तथा एक जनालाई मतियार ठहर गरे पनि चार जनालाई सफाइ दिएको थियो। तर, सरकारले क्रूरतापूर्वक गरिएको हत्याका दोषी सबैलाई जन्मकैदको सजाय हुनुपर्ने माग गरेको छ।
दिलीप महतोले क्रसर उद्योगको अवैध उत्खननको विरोध गरेका कारण २०७६ पुस २५ गते औरही खोलामा क्रसर सञ्चालकसहितको समूहले उनलाई हत्या गरेको थियो। सरकारको पुनरावेदन निवेदनअनुसार, सात जनाको समूहले उनलाई फलामको लिभर र पेचकसले आक्रमण गरी हत्या गरेपछि क्रसरमा गाडेको र पछि सडक दुर्घटनाको रूप दिने प्रयास गरेको थियो।
जिल्ला अदालत धनुषाले २०७९ फागुन १२ गते मुख्य योजनाकार विपिन महतो र मुनीन्द्र महतोलाई जन्मकैदको सजायसहित २५–२५ लाख क्षतिपूर्ति भराउने फैसला सुनाएको थियो। मतियार ठहर भएका जितेन्द्र महतोलाई १२ वर्ष ६ महिना कैद र २ लाख ५० हजार क्षतिपूर्ति तिराउन आदेश भएको थियो।
तर, उच्च अदालत जनकपुरले २०८० माघ २५ मा जिल्ला अदालतको फैसलालाई सदर गरेको थियो। केही अभियुक्तलाई सफाइ दिने र मतियारका लागि कम सजायको फैसलाप्रति असहमति जनाउँदै सरकारले पुनरावेदन गरेको हो।
दिलीप महतो वातावरण संरक्षण र प्राकृतिक स्रोतको अवैध दोहनविरुद्ध क्रियाशील व्यक्ति थिए। भारतको भोपालमा इन्जिनियरिङ अध्ययन गरिरहेका महतो अन्तिम सेमेस्टरको परीक्षा दिएर घर आएका बेला हत्या गरिएको थियो। हत्याको केही महिनापछि उनी अन्तिम सेमेस्टरमा उत्तीर्ण भएको खबर आएको थियो।
महतोको परिवारले न्यायका लागि लड्दै आएको छ भने सरकारले दोषी सबैलाई कडा सजाय दिलाउन प्रयास गरिरहेको छ।
