काठमाडौं । ऊर्जा मन्त्री दीपक खड्कालाई चोख्याउने उद्देश्यसहित स्काउट नेपाल र खड्काल्याण्ड डेभलपमेन्ट प्रालिले जारी गरेको संयुक्त विज्ञप्ति विवादमा परेको छ । स्काउटका आयुक्त महेन्द्रराज रन्जित र खड्काल्याण्डका तर्फबाट बिकल थापा क्षेत्रीको हस्ताक्षर रहेको सो विज्ञप्ति बिना सल्लाह जारी गरिएको भन्दै स्काउटका अन्य पदाधिकारीहरूले असहमति जनाएका छन् ।
भाडा विवादबारे कुनै समस्या नरहेको जनाउँदै मंसिर २६ मा विज्ञप्ति जारी गरिएको थियो । तर, सो विज्ञप्ति स्काउटका अन्य पदाधिकारीलाई जानकारी नै नगराई निकालिएको बताइएको छ ।
स्काउट र खड्काल्याण्डबीच २०६५ मा लैनचौरस्थित भवन र तीन रोपनी जग्गा भाडामा लिने सम्झौता भएको थियो । सम्झौता सकिएपछि थप ९ रोपनी भोगचलन गर्दै एकतर्फी रूपमा अवधि १५ वर्ष पुर्याइएको थियो । २०७५ सम्म नियमित भाडा तिरे पनि त्यसपछि खड्काल्याण्डले भाडा तिर्न छाडेपछि विवाद चुलिएको थियो ।
काठमाडौं जिल्ला प्रशासनले २०७५ पछि बल प्रयोग गरी जग्गा खाली गराए पनि खड्काल्याण्डले भाडा र जरिवानासहित ५ करोड १९ लाख रुपैयाँ तिर्न बाँकी छ ।
संयुक्त विज्ञप्तिप्रति असहमति जनाउँदै स्काउटका पदाधिकारीले भनेका छन्, “विज्ञप्ति संस्थाको निर्णयअनुसार आएको होइन, आयुक्तले एकलौटी निर्णय गरेका हुन् । अझै ५ करोडभन्दा बढी रकम बक्यौता छ, यसमा छुट दिन कुनै निर्णय भएको छैन ।”
स्काउटका आयुक्त रञ्जितले भने आफूले विवाद समाधानका लागि सकारात्मक समाचार दिन विज्ञप्ति जारी गरेको दाबी गरेका छन् । यसैबीच खड्काल्याण्डले जरिवाना छुटका लागि जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ भने स्काउटले जरिवानासहित रकम असुल गर्न अर्को मुद्दा हालेको छ ।
