कार्तिक १४ बारा । केन्द्र सरकारले स्पष्ट रूपमा निषेध गरेको निर्णय र अदालतको आदेशलाई वेवास्ता गर्दै कलैया उपमहानगरपालिकाले हुलाकी राजमार्गमा गाडी रोक्दै कर असुल गर्न थालेपछि दुर्घटनाको जोखिम बढेको छ ।
नेपाल सरकारको तत्कालीन मन्त्रिपरिषदको २०७५ साल मंसिर १७ गतेको निर्णय अनुसार राष्ट्रिय वा सहायक राजमार्गमा सवारीसाधन रोकेर कुनै किसिमको कर उठाउन नपाइने व्यवस्था गरिएको थियो । सो निर्णयको कार्यान्वयनका लागि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले २०८१ साल कार्तिक ११ गते चलानी नम्बर ३० मार्फत गृहमन्त्रालयलाई पत्र पठाएको थियो । त्यसको आधारमा गृहमन्त्रालयले कार्तिक १२ गते चलानी नम्बर ६८५ अनुसार देशभरका जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूलाई राजमार्गमा हुने कर असुली तत्काल रोक्न निर्देशन जारी गरेको थियो ।
तर, कलैया उपमहानगरपालिकाले सो निर्देशनलाई बेवास्ता गर्दै ‘वातावरण संरक्षण कर’ र ‘कवाडी कर’को नाममा हुलाकी राजमार्गमै सवारी रोक्दै कर उठाउने कार्य निरन्तर गरिरहेको छ ।
राजमार्ग अन्तर्गत दक्षिणतर्फ रामपुर र लक्ष्मिनियाबीच, पश्चिममा मनगढवा र उत्तरतर्फ हनुमान मन्दिर चौकमा उपमहानगरपालिकाले कर्मचारी खटाएर कर संकलन गरिरहेको स्थानीयहरूले बताएका छन् ।
यस विषयमा उच्च अदालत जनकपुरको अस्थायी इजलास वीरगञ्जमा स्थानीय तहहरूले राजमार्गमा कर असुली गरेको विरुद्ध दर्ता भएको उत्प्रेषण परमादेश सम्बन्धी मुद्दाको पूर्ण पाठमा समेत राजमार्ग तथा सहायक राजमार्गमा कुनै किसिमको कर असुल नगर्न र नगराउन स्पष्ट आदेश जारी गरिएको छ । तर, कलैयाले सो आदेशको समेत अवज्ञा गर्दै राजमार्गमै कर उठाउने कार्यलाई निरन्तरता दिएको छ ।
राजमार्गकै बीचमा गाडी रोकेर कर असुल गर्ने कामका कारण सवारी दुर्घटनाको जोखिम अत्यधिक बढेको प्रहरी तथ्यांकले देखाएको छ । गत आर्थिक वर्षमा सो स्थानहरूमा दर्जनौं दुर्घटना भएका थिए, जसमा केही व्यक्तिको ज्यान समेत गएको थियो । स्थानीय चालकहरूका अनुसार राजमार्गमा अचानक रोकिएका सवारीका कारण पछाडिबाट ठोक्किने दुर्घटनाहरू बारम्बार हुने गरेका छन् ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ६२(२)(घ) अनुसार गाउँपालिका वा नगरपालिकाले आफ्नै निर्माण, सञ्चालन वा व्यवस्थापनमा रहेको सडक प्रयोग गरेबापत सेवा शुल्क लिन सक्ने कानुनी प्रावधान रहेपनि कलैया उपमहानगरपालिकाले हाकाहाकि केन्द्र सरकारको लगानिमा निर्माण भएको सडक छेकेर कानुन विपरीत कर संंकलन गर्दै आईरहेको छ ।
यस विषयमा कलैया उपमहानगरपालिकाका कार्यालय प्रमुख नाथु प्रसाद साहले नगर कार्यपालिका बाट कर संकलन गर्ने निर्णय भए बमोजिम पालिकाले अहिले नगरबाट कर्मचारी राखेर कर संकलन गरिरहेको बताउनु भएको छ ।
तर कानून व्यवसायी डा.सुशिल साहले नगर कार्यपालिकाको निर्णय केन्द्र सरकारले गरेको नीतिगत निर्णय र अदालतको आदेश भन्दा माथि हुन नसक्ने बताउनु भएको छ ।
उपमहानगरपालिकाले यो आर्थिक वर्षका लागि कर संकलन ठेक्कामा दिन पटक–पटक सूचना प्रकाशित गरे पनि कुनै ठेकेदारले चासो नदेखाएपछि साउन महिनादेखि नै पालिकाका कर्मचारीमार्फत प्रत्यक्ष रूपमा कर संकलन सुरु गरेको हो ।
यसरी जनसुरक्षा र कानूनी शासन दुवैलाई जोखिममा पार्दै केन्द्र सरकारकै लगानीमा बनेको सडकमा कर उठाउने कार्य रोक्न सम्बन्धित निकाय किन मौन छन् ?
