माननीय मुख्यमन्त्रीज्यू,
मधेश प्रदेश सरकार, जनकपुरधाम, नेपाल।
विषय: जलवायु उत्थानशीलता, समावेशी बजेट र प्रभावकारी कार्यान्वयनका सम्बन्धमा खुला पत्र।
माननीय मुख्यमन्त्रीज्यू,
म ललिता यादव, रौतहट जिल्ला (गरुडा नगरपालिका) को बासिन्दा – जलवायु परिवर्तन र विपद् जोखिम न्यूनीकरण (DRR) को क्षेत्रमा कार्यरत सामाजिक अभियन्ताको नाताले मधेस प्रदेश र विशेष गरी रौतहटको वर्तमान संकटतर्फ यहाँको ध्यानाकर्षण गराउन यो खुला पत्र लेख्दैछु। संयोगले तपाईं पनि यसै जिल्लाबाट प्रतिनिधित्व गर्नुहुने र बागमती तथा लालबकैया नदीको तटीय पीडा बुझ्नुभएको नेता हुनुभएकोले यहाँका समुदायले भोगिरहेको संकट तपाईंको लागि नौलो होइन।
हालै प्रस्तुत आर्थिक वर्ष २०८३/२०८४ को नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएका मेड इन मधेश, समृद्ध प्रदेश र उत्पादनशील मधेश, आत्मनिर्भर देश जस्ता नाराहरू एवं कृषि एम्बुलेन्स, बाली बिमा र डिजिटल उद्यमी जस्ता योजनाहरू स्वागतयोग्य छन्। तर, यी नीतिहरू र भुइँतहको यथार्थबीच ठूलो खाडल छ। तीव्र जलवायु परिवर्तनका कारण बाढी, सुक्खा, शीतलहर र पछिल्लो समय ‘तातो हावाको लहर (लु) का कारण कृषि, खानेपानी, शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्र तहसनहस बनेको छ।
नेपाल सरकारको १६औँ आवधिक योजना (२०२४/२५–२०२८/२९) ले जलवायु बजेटलाई ६% बाट बढाएर २०% पुर्याउने लक्ष्य राखेको छ। साथै, सङ्घीय र मधेश प्रदेशकै विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन रणनीतिक कार्ययोजनाले सबै विषयगत क्षेत्रबाट कम्तीमा ५% बजेट विपद् र जलवायु अनुकूलनका लागि विनियोजन गर्नुपर्ने निर्देश गरेको छ। यसै नीतिगत व्यवस्थालाई टेकेर आगामी आव २०८३/०८४ को बजेट निर्माण गर्दा रौतहटसहित समग्र मधेशको हितका लागि निम्न बुँदाहरूमा ठोस बजेट व्यवस्था गर्न अनुरोध गर्दछु:
१. श्रमिक अनुकूल कार्यतालिका र लु लाई प्रकोप घोषणा: लु लाई प्रकोप घोषणा गरि गर्मी महिनामा बाहिर काम गर्ने श्रमजीवीहरूका लागि बिहान/बेलुका काम गर्ने र दिउँसो आराम गर्ने गरी लु अनुकूल श्रम नीति निर्माण गरियोस् र कार्यस्थलमा अनिवार्य खानेपानीको व्यवस्था होस्।
२. विद्यालयमा ताप परावर्तन प्रविधि र प्राकृतिक छाया निर्माण : मधेशका अधिकांश सामुदायिक विद्यालयहरूमा जस्तापाताको छाना भएकाले गर्मीमा बालबालिकाहरू कक्षाकोठामै बेहोससमेत हुने गरेका छन्। तसर्थ, ती विद्यालयहरूमा गुणस्तरीय शिक्षाकालागि विद्युतीकरण, पंखा र चिसो खानेपानीको प्रबन्ध , वृक्षारोपण र क्रमश ताप परावर्तन गर्ने पेन्ट लगाउन विशेष बजेट विनियोजन गरियोस्।
३. स्मार्ट कृषि र सिँचाइ: सुक्खा र बाढी दुवै खप्न सक्ने जलवायु-उत्थानशील बीउबिजन र समयमै कृषि मलको उपलब्धता सुनिश्चित गरियोस्। खडेरी न्यूनीकरणका लागि नहरहरूको आकस्मिक मर्मत र भूमिगत सिँचाइको व्यवस्था गरियोस्।
४. पूर्वतयारी र आकस्मिक कोष: बाढी र अन्य विपद्को समयमा दैनिक ज्यालादारी गर्ने परिवार, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक र अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको संरक्षणका लागि प्रत्येक स्थानीय तहमा अनिवार्य ‘स्थानीय आकस्मिक कोष’ र ब्याकअप बजेटको व्यवस्था होस्।
५. मनसुन पूर्व तटबन्ध मर्मत: बागमती र लालबकैया नदीको तटबन्ध वर्षा सुरु हुनुअगावै दिगो रूपमा मर्मत गरियोस्।
६. गर्मि याम सुरु संगै मधेशमा किसानहरुले खोरेत लगयत विभिन्न रोग का कारण ठुलो मात्रामा पशु धन गुमाउनु पर्दछ र कहिले कहिँ महामारीको रुप समेत लिने गर्दछ । सम्भावित जोखिम लाइ ध्यानमा राख्दै प्रत्येक स्थानीय तहमा आकस्मिक पशु उपचार शिविरको व्यवस्था गरियोस ।
अन्तमा,
आजको हिट एक्सन डे (Heat Action Day) र आउदै गरेको विश्व वातावरण दिवस को पूर्वसन्ध्यामा म मुख्यमन्त्रीज्यूसँग यो आग्रह गर्दछु कि नीति तथा कार्यक्रमका लोभलाग्दा नाराहरू कागजमा मात्र सीमित नहुन्। राष्ट्रिय र प्रादेशिक नीतिगत प्रतिवद्धता (५% देखि २०% सम्मको जलवायु बजेट) बमोजिम मधेश र रौतहटका जोखिमपूर्ण स्थानीय तहहरूलाई केन्द्रमा राखी बजेट विनियोजन गरियोस्। काल्पनिक विकास भन्दा जलवायु परिवर्तनको अदृश्य तर विकराल असरबाट मधेशका जनताको जीवन रक्षा प्रदेश सरकारको पहिलो प्राथमिकता बनोस।
धन्यवाद !
ललिता यादव
सामाजिक अभियन्ता
गरुडा,रौतहट , मधेश प्रदेश ।
