अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले अनुसन्धानका क्रममा टेलिफोन इन्टरसेप्सन गर्ने अधिकार पाउने भएको छ। प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति अन्तर्गतको उपसमितिले भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ संशोधन गर्न तयार पारेको प्रतिवेदनमा यस्तो व्यवस्था गरिएको हो।
उपसमितिले तयार पारेको प्रतिवेदन अनुसार अख्तियारले अनुसन्धानको क्रममा टेलिफोन तथा सञ्चार माध्यमका विवरण प्राप्त गर्न अदालतको अनुमति लिनुपर्नेछ। साथै, आयोगलाई कम्प्युटर तथा अन्य विद्युतीय संरचना र प्रणालीमा पहुँचको अधिकार समेत दिइनेछ। तर, यस्तो पहुँचका लागि अदालतको अनुमति आवश्यक पर्ने व्यवस्था गरिएको छैन।
प्रधानमन्त्री कार्यालयका कानुन सचिव फणीन्द्र गौतमले डिजिटल तथा क्रिप्टोकरेन्सीबाट भ्रष्टाचार हुने सम्भावना बढेकाले यस्तो प्रविधि प्रयोग आवश्यक भएको बताएका छन्।
उपसमितिका संयोजक एवं नेपाली कांग्रेसका सांसद हृदयराम थानीको नेतृत्वमा तयार भएको प्रतिवेदन उपसमितिले राज्य व्यवस्था समितिमा पेश गर्नेछ। त्यसपछि समितिले पारित गरेपछि प्रतिवेदन प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाबाट अनुमोदन भएपछि कानुनको रूप लिनेछ।
