जेठ २५, बारा । बारा जिल्लाका नदी तथा खोलाहरूमा भइरहेको अनियन्त्रित दोहनले भयावह रूप लिएको छ । स्थानीय तहको मिलेमतो र ठेकेदारको मनोमानीका कारण प्राकृतिक स्रोतको चरम शोषण भइरहेको मात्र छैन, यसले वातावरणीय सन्तुलन बिथोल्दै जनजीवनमा प्रत्यक्ष नकारात्मक प्रभाव पारेको छ ।
समयमै वर्षा नहुँदा पानीका मुहानहरू सुक्दै जानु र महत्वपूर्ण भौतिक पूर्वाधारहरू जोखिममा पर्नुले यस समस्याको गम्भीरता उजागर गरेको छ।
बकैया पुल: विकासको नाममा विनाशको संकेत
पूर्व-पश्चिम महेन्द्र राजमार्गको निजगढस्थित बकैया पुल अहिले खतराको घण्टी बजाइरहेको छ । दशकौं पुरानो यो पुलका पिलरहरू भासिने अवस्थामा पुगेका छन् । यसको मुख्य कारण निजगढ र कोल्हवी नगरपालिकाले पुलको उत्तर-दक्षिण दुवैतर्फ करिब १ किलोमिटरको दूरीमा व्यापक रूपमा गिट्टी-बालुवा उत्खनन्का लागि ठेक्का लगाउनु हो । अत्यधिक उत्खननले पुल छेउका डिलहरू भासिन थालेका छन् भने पुलका पिलर छेउछाउ गहिरो खाडल परेको छ । यसले कुनै पनि बेला ठूलो दुर्घटना निम्त्याउन सक्ने जोखिम बढाएको छ ।
मापदण्ड मिचेर दोब्बर-तेब्बर उत्खनन्: कसको स्वार्थ हावी ?
जिल्ला समन्वय समिति (जिसस) का प्रमुख नरेन्द्र साहको नेतृत्वमा गरिएको अनुगमनले स्थानीय पालिकाहरूले मापदण्डभन्दा बढी खोला उत्खनन् गराएको आशङ्कालाई बल दिएको छ ।
निजगढ नगरपालिकाले श्री गणेश सप्लायर्सलाई आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को जेठ मसान्तसम्म १ करोड ३ लाख घनफिट बकैया खोला उत्खनन् गर्न टेन्डर दिएकोमा, ठेक्काको म्याद सकिन एक महिनाभन्दा बढी समय बाँकी रहँदै ३ गुणा बढी नदी उत्खनन् भएको प्रारम्भिक अनुमान छ ।
त्यसैगरी, कोल्हवी नगरपालिकाले महागौरी सप्लायर्सलाई ८० लाख घनफिट उत्खनन् गर्न टेन्डर दिएकोमा, ठेक्का बमोजिम १ महिना पहिल्यै ७५ प्रतिशत खोला उत्खनन् भइसकेको प्रतिवेदन जिससमा पुगे पनि हाल पनि व्यापक रूपमा खोला उत्खनन् भइरहेको पाइएको छ । मापदण्ड अनुसार दैनिक ३०० घनमिटर उत्खनन् गर्नुपर्नेमा त्यसको कैयौं गुणा बढी उत्खनन् भएको अनुगमनले देखाएको छ ।
पानीका मुहान सुक्दै, मानवीय संकट नजिक
अत्यधिक खोला दोहनको प्रत्यक्ष असर पानीका मुहानहरूमा परेको छ। जिल्लाको दक्षिणी भेगमा चापाकलहरू सुक्न थालेका छन् भने साना तालतलैया र पैनीहरूमा खडेरी परेको छ । नदी-खोलाको गहिराइ बढ्दा भूमिगत जलस्तर घट्दै गएको छ, जसले गर्दा खानेपानीको समस्या विकराल बन्दै गएको छ । यसरी ठेक्का लिएको भन्दा बढी नदीजन्य पदार्थ उत्खनन् हुँदा वातावरणमा गम्भीर प्रभाव परेको छ भने जिल्लाको तल्लो भागमा बर्सेनि सुक्खा पर्ने गरेको छ । अनियन्त्रित नदी उत्खनन्ले नागरिकले बाढी-पहिरोको जोखिम समेत खेप्नुपरेको छ ।
सरकारी संयन्त्रमाथि प्रश्न: मिलेमतो कि निरीहता ?
जिल्ला समन्वय समिति र प्रमुख जिल्ला अधिकारीले अनुगमन गरी मापदण्ड विपरीतको उत्खनन् तत्काल रोक्न निर्देशन दिएका छन् । प्रमुख जिल्ला अधिकारी बसन्त अधिकारीले खोलाको ‘डेप्थ र लेन्थ’ को प्राविधिक परीक्षण गर्न निर्देशन दिँदै प्रतिवेदन आएपछि थप कदम चालिने बताएका छन् । उनले प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षणमा उल्लेख भएकोभन्दा बढी मात्रामा खोला उत्खनन् भएको देखिएको स्वीकार गरेका छन् ।
तर, समस्या के हो भने, बेलाबेलामा जिल्ला प्रशासन कार्यालय, जिल्ला समन्वय समिति र अन्य सरोकारवाला निकायले अनुगमन गरे पनि कहिले पनि ठोस परिणाम आउँदैन । अनुगमनकर्तामाथि नै क्रसर व्यवसायी र ठेकेदारसँग मिलेमतो गरी कानुनको धज्जी उडाएको आरोप लाग्ने गरेको छ । यसले सरकारी संयन्त्रको निष्पक्षता र कार्यशैलीमाथि गम्भीर प्रश्नचिह्न खडा गरेको छ । चुरे संरक्षणका लागि सरकारले राष्ट्रपति संरक्षण कोषको स्थापना गरी कार्यक्रम चलाउँदा पनि रकम बालुवामा पानी हालेजस्तो भएको गुनासो व्याप्त छ ।
बारामा भइरहेको यो चरम खोला दोहनले प्राकृतिक सम्पदाको विनाश मात्र गरिरहेको छैन, यसले वातावरणीय असन्तुलन, खानेपानीको संकट, र महत्वपूर्ण पूर्वाधारमाथिको जोखिम बढाईरहेको छ । सम्बन्धित निकायको निरीहता वा मिलेमतोका कारण यो समस्या झन्-झन् गम्भीर बन्दै गएको छ । अब भाषण र निर्देशनले मात्र होइन, तत्काल ठोस कारबाही र दीर्घकालीन समाधानका उपायहरू अपनाउनु आवश्यक छ, अन्यथा बाराले नराम्रो परिणाम भोग्नुपर्ने निश्चित छ। यस विषयमा थप छानबिन गरी दोषीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनु अत्यावश्यक देखिन्छ ।
साभार: छानबिन न्युज डटकम
