नागरिक सरकारको निर्णय कायन्वयको विरुद्धमा, स्थानीय व्यपारीहरुद्वारा अनिश्चितकालका लागी गौर बन्दको घोषणा

रौतहट, फागनु ०१ ।। रौतहट जिल्लाको सदरमुकाम गौरमा रहेको करदाता सेवा कार्यालय सिमरामा गाभिदिएको विषयलाई लिएर पटक पटक स्थानीय प्रशासन र रौतहट उद्योग वाणिज्य संघ बीच भएको निर्णय विपरित कार्य भएको हुँदा यही फागुन ४ गते देखि सशक्त आन्दोलनमा उत्रिने रौतहट उद्योग वाणिज्य संघले चेतावनी दिएका छन् ।
रौतहट उद्योग वाणिज्य संघका प्रथम उपाध्यक्ष विपेन्द्रकुमार झा र महासचिव सन्तोष केसरीद्वारा हस्ताक्षरित विज्ञप्तीमा गत पुस २९ गते संघका पदाधिकारी र प्रमुख जिल्ला अधिकारीको उपस्थितिमा भएको सहमती विपरित करदाता सेवा कार्यालय गौरबाट “चोर शैलीमा” सामानहरु लोड गरेर लैजान लाग्दा यहाँका व्यापारीहरु आन्दोलनमा उत्रिन राज्यले बाध्य बनाइएका हुन् ।
आज सुक्रबार देखि नै गौरमा रहेका कलकारखाना सहित सम्पूर्ण व्यापारिक प्रतिष्ठानहरु अनिश्चितकाल सम्म बन्द रहनुका साथै फागुन ३ गते सम्म ठोस निर्णय नआएमा फागुन ४ गते देखि यातायात तथा नेपालभारत नाका पूर्ण रुपमा अवरुद्ध बनाएर प्रदर्शन गरिने समेत संघले चेतावनी दिएको पत्र सार्वजनिक भएका छन् ।
गाभ्ने सरकारी तयारी विरुद्ध स्थानीय व्यापारीहरू आन्दोलनमा उत्रिएका छन्। कार्यालयका सामग्री ट्रकमा लोड गरी सार्न खोजिएको प्रयास व्यापारी र व्यवसायीहरूको अवरोधपछि रोकिएको छ भने लोड गरिएका सामान पुनः अनलोड गरेर कार्यालयमै राखिएको छ।
कार्यालयलाई सिमरास्थित आन्तरिक राजस्व कार्यालयमा गाभ्ने तयारी भएको सूचना बाहिरिएपछि विरोध चर्किएको हो। बजारको केन्द्रभागमा आफ्नै भवनबाट सञ्चालन हुँदै आएको कार्यालय चुपचाप सार्न खोजिएको भन्दै व्यवसायीहरूले कडा आपत्ति जनाएका छन्।
ट्रकमार्फत सामग्री बाहिर लैजान खोज्दा रौतहट उद्योग वाणिज्य संघका पदाधिकारीसहित स्थानीय व्यापारीहरू ट्रकअगाडि धर्नामा बसेका थिए। त्यसपछि स्थिति तनावपूर्ण बनेको थियो र ठूलो संख्यामा सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिएको थियो।
संघले जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको उपस्थितिमा यसअघि नै कार्यालय साविककै स्थानबाट सञ्चालन गर्ने सहमति भएको दाबी गरिएको छ। सो सहमति विपरीत “चोर शैलीमा” सामान सार्न खोजिएको भन्दै संघले विरोध जनाएको हो। विज्ञप्तिमा प्रथम उपाध्यक्ष विपेन्द्रकुमार झा र महासचिव सन्तोष केसरीको हस्ताक्षर रहेको छ।
विरोध कार्यक्रममा विभिन्न दलका स्थानीय नेताहरूको पनि उपस्थिति रहेको थियो। नेपाली काँग्रेस, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका स्थानीय प्रतिनिधिहरूले सेवा केन्द्र हटाउँदा सेवाग्राही र व्यवसायी मर्कामा पर्ने बताएका छन्।
संघले गौरका उद्योग, कलकारखाना र सम्पूर्ण व्यापारिक प्रतिष्ठान अनिश्चितकालका लागि बन्द गर्ने घोषणा गरेको छ। साथै फागुन ३ गतेसम्म ठोस लिखित निर्णय नआए फागुन ४ गतेदेखि यातायात सेवा र नेपाल–भारत सीमा नाका पूर्ण रूपमा अवरुद्ध पारेर सशक्त आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएको छ।
हाल गौर बजारको जनजीवन प्रभावित बनेको छ भने प्रशासनले संवादमार्फत अवस्था सामान्य बनाउने प्रयास जारी रहेको जनाएको छ। रौतहटको सदरमुकाम गौरमा सञ्चालन हुँदै आएको आन्तरिक राजस्व विभाग अन्तर्गतको करदाता सेवा कार्यालय सिमरातर्फ सार्ने निर्णयले स्थानीय व्यवसायी, उद्योगी र सर्वसाधारणमा गम्भीर असन्तोष पैदा गरेको छ। यदि गौरका करदातालाई कर बुझाउन करिब १२५ किलोमिटर टाढा सिमरा धाउन बाध्य बनाइन्छ भने, यो कदम सेवा प्रवाहको सुधार होइन—बरु राज्यको उपस्थितिलाई कमजोर बनाउने अभ्यास ठहरिनेछ।
सरकारले सेवा केन्द्रहरूलाई व्यवस्थित गर्ने, खर्च घटाउने वा प्रशासनिक पुनर्संरचना गर्ने नाममा यस्तो निर्णय लिएको हुन सक्छ। तर, राज्यका हरेक निर्णयको मूल उद्देश्य नागरिकलाई सहज सेवा उपलब्ध गराउनु हुनुपर्छ। गौरजस्तो सीमावर्ती तथा आर्थिक रूपमा सक्रिय जिल्लाबाट सेवा हटाएर टाढा सार्नु नागरिकमैत्री शासनको मर्म विपरीत जान्छ।
पहुँचभन्दा टाढा धकेलिएको सेवा
गौरदेखि सिमरासम्मको यात्रा सामान्य नागरिकका लागि सहज छैन। यातायात खर्च, समयको नोक्सानी, कार्यदिनको ह्रास—यी सबैको सीधा असर साना तथा मझौला व्यवसायीमाथि पर्छ। दैनिक कारोबार सम्हाल्दै आएका व्यापारीले एक दिन कर तिर्न जाँदा अर्को दिन व्यापारमा घाटा व्यहोर्नुपर्छ। अझ ग्रामीण क्षेत्रका करदाताका लागि यो दूरी झन् चुनौतीपूर्ण बन्न सक्छ।
राज्यले डिजिटल कर प्रणालीको विकास गरेको दाबी गरे पनि व्यवहारमा सबै करदाता पूर्ण रूपमा अनलाइन सेवामा अभ्यस्त भइसकेका छैनन्। कागजी प्रक्रिया, कन्सल्टेसन, विवरण सच्याउने कामका लागि कार्यालयमै पुग्नुपर्ने अवस्था अझै कायम छ। यस्तो अवस्थामा १२५ किलोमिटरको दूरी सेवा सरलीकरण होइन—सेवा अवरोध हो।
संघीयताको भावना विपरीत
नेपाल संघीय संरचनामा गएको दशक नपुग्दै सेवा केन्द्रीकरणको अभ्यास हुनु विडम्बना हो। संघीयताको मर्म नै स्थानीय तहसम्म सेवा विस्तार गर्नु हो। यदि जिल्ला सदरमुकामबाटै कार्यालय हटाइन्छ भने स्थानीय शासनको औचित्य कमजोर हुन्छ। यसले राज्यप्रति नागरिकको विश्वासमा दरार ल्याउन सक्छ।
आर्थिक प्रभाव र सामाजिक सन्देश
करदाता सेवा कार्यालय कुनै साधारण कार्यालय होइन; यसले स्थानीय आर्थिक गतिविधिको संकेत गर्छ। यस्तो कार्यालय हटाउँदा स्थानीय बजारमा आर्थिक सन्देश पनि नकारात्मक जान्छ—“यो क्षेत्र प्राथमिकतामा छैन” भन्ने अनुभूति बढ्छ। यसले लगानीको वातावरणमा समेत असर पार्न सक्छ।