जेठ ३०, बारा । बाराका प्रमुख जिल्ला अधिकारी बसन्त अधिकारीले महिला ,शान्ति र सुरक्षा सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्र संघ ,सुरक्षा परिसद प्रस्ताव नम्बर –१३२५ र १८२० लाई स्थानीय तहले क्रियाकलापमा राख्नु पर्ने बताएका छन ।
नेपाल सरकार गृह मन्त्रालय काठमाण्डौको आयोजनामा शुक्रबार जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाराको सभाहलमा आयोजित महिला ,शान्ति र सुरक्षा सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्र संघ ,सुरक्षा परिसद प्रस्ताव नम्बर –१३२५ र १८२० कार्यान्वयन सम्बन्धी दोस्रो राष्ट्रिय कार्ययोजना २०७९÷८० –२०८१÷८२ कार्यान्वयन सम्बन्धी अन्तरक्रिया कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दे यस्तो बताएका हुन ।
उनले सुरक्षा परिषद प्रस्ताव नम्बर –१३२५ र १८२० लाई स्थानीय तहले नजर अन्दाज गर्न नमिल्ने समेत बताए । उनले लैङ्गिक हिंसामा परेका हरुको यकिन तथ्याङ्क राख्नु पर्ने सुझाव दिए । उनले स्थानीय तहले सुरक्षा परिषद प्रस्ताव नम्बरको बारेमा छलफल गर्नुपर्नेमा जोड दिए । स्थानीय सरकारले यो प्रस्तावलाई आफनो क्रियाकलापमा राख्नु पर्ने उनको भनाई रहेको थियो ।
जिल्ला समन्वय समिति बाराका प्रमुख नरेन्द्र कुमार साहको अध्यक्षतामा कार्यक्रम सम्पन्न भएको कार्यक्रममा जिल्लाका १६ स्थानीय तहका प्रमुख तथा ,गैर सरकारी संस्थाका प्रतिनिधि तथा संचारकर्मीहरुको उपस्थिति रहेको थियो। कार्यक्रममा बाराका स्थानिय तहहरुमा महिला ,शान्ति र सुरक्षा सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्र संघ ,सुरक्षा परिसद प्रस्ताव नम्बर –१३२५ र १८२० को अवस्था बारे समेत बृहत छलफल गरिएको थियो ।
हालसम्म नेपालमा रहेको ७५३ वटा स्थानिय तहहरु मध्ये महिला ,शान्ति र सुरक्षा सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्र संघ ,सुरक्षा परिसद प्रस्ताव नम्बर –१३२५ र १८२०कार्यान्वयन सम्बन्धी ३४७ वटा स्थानिय तहहरुमा समिति गठन भई सकेको छ । भने ४०६ वटा स्थानीय तहहरुमा यससंग सम्बन्धित समिति अझसम्म गठन हुन सकेको छैन ।
बाराको १६ वटा पालिका मध्ये कोल्हवी नगरपालिका, करैयामाई गाउँपालिका, बारागढी गाउँपालिका र फेटा गाउँपालिकामा समिति गठन भईसकेको छ । बाकी रहेका पालिकाहरुले यस आर्थिक वर्षमा समितिको गठन प्रक्रियालाई प्राथमिकतामा राखी कार्य गर्न प्रतिबद्धता ब्यक्त गरेका छन ।
कार्यक्रममा गृह मन्त्रालयमा कृष्ण प्रसाद चापागाई, कृष्ण प्रसाद शर्मा लगायतकाले सहजीकरण गरेका थिए। सो कार्यक्रममा सञ्चालन राधा कुमारी श्रेष्ठको रहेको थियो ।
