असार ०९, बारा । मधेश प्रदेश सरकारले गरीब तथा विपन्न परिवारका लागि सुरू गरेको महेन्द्र निधि निवास कार्यक्रम बारामा अनियमितता र भ्रष्टाचारको आरोपमा मुछिएको छ । कार्यक्रम अन्तर्गत प्रदेश सरकारले ३ सय ५० घर निर्माणका लागि बजेट विनियोजन गरे पनि तत्कालीन निमित्त कार्यालय प्रमुख राजेन्द्र साहले १३ सय घर निर्माणको सम्झौता गरेको विषय सदनमै उठेपछि यस विषयमा चासो बढेको हो ।
पूर्व मुख्यमन्त्री तथा प्रदेश सभा सदस्य सरोज कुमार यादवले प्रदेश सभामा कुरा उठाउँदै राजनीतिक पहुँच र कमिशनको प्रभावमा मापदण्ड विपरीत थप घर निर्माणको सम्झौता गरिएको आरोप लगाएका थिए । उहाँले कार्यक्रमको उद्देश्य विपरीत काम भएको र योजनामा पारदर्शिता नरहेको औंल्याउनुभएको थियो ।
उक्त योजना अन्तर्गत अधुरा रहेका घरहरूलाई पूर्णता दिनका लागि मधेश प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८१।०८२ मा ९ करोड रुपैयाँ बजेट पूर्वाधार विकास कार्यालय कलैयालाई उपलब्ध गराएको छ । तर बजेट कार्यान्वयन प्रक्रिया अघि बढ्दै गर्दा निमित्त कार्यालय प्रमुख र लेखापालमाथि कमिशन माग गरेको गम्भीर आरोप सार्वजनिक भएको छ ।
ठेकेदारहरूको दाबी अनुसार कार्यालय प्रमुख रिम्पु कुमारी यादव र लेखापाल मुकेश प्रजापतिले कार्यालयको नाममा २० प्रतिशत र अर्थमन्त्री जितेन्द्र यादवको नाममा ५ प्रतिशत कमिशन माग्ने गरेको आरोप लगाएका छन् । उनीहरूले यदि अग्रिम रूपमा कमिशन बुझाइएन भने भुक्तानी रोकिने त्रास सिर्जना गर्ने गरेको आरोप पनि लगाएका छन् ।
नियमनकारी निकायको मौनता र अख्तियारमा उजुरीको तयारी
यसैबिच योजनामा देखिएको भ्रष्टाचार र चलखेलको विषयमा विभिन्न सञ्चारमाध्यमले निरन्तर समाचार प्रकाशित गरे पनि नियमनकारी निकायको ध्यानाकर्षण नहुनुमा ठेकेदारहरूले असन्तोष जनाएका छन् । उनीहरू अहिले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा आधिकारिक उजुरी दिनका लागि तयारीमा रहेको जानकारी दिएका छन् ।
आरोपको खण्डन – भुक्तानी पारदर्शी रूपमा खातामै पठाइँदैछ
यस विषयमा पूर्वाधार विकास कार्यालय, कलैयाकी निमित्त कार्यालय प्रमुख रिम्पु कुमारी यादवले सञ्चारकर्मीलाई प्रतिक्रिया दिँदै सबै आरोपहरू झुठा र निराधार रहेको बताउनु भएको छ। उहाँले भन्नुभयो, “प्रदेश सरकारबाट बजेट आइसकेको छ, र हामी सबै लाभग्राहीको खातामा भुक्तानी सीधा पठाउने प्रक्रियामा छौं । कुनै कमिशन मागिएको छैन ।”
त्यस्तै लेखापाल मुकेश प्रजापतिले पनि आफूमाथि लगाइएको आरोपको खण्डन गर्दै यस्तो आरोप कसैले लगाउनु सामान्य भए पनि त्यो आफैंमा सत्य प्रमाणित नहुने बताउनु भयो । “मलाई बदनाम गर्न नियोजित रूपमा यस्तो आरोप लगाइएको छ, म कमिशन माग्ने जस्तो कार्यमा संलग्न छैन,” उहाँले दाबी गर्नुभयो ।
मधेसी जनता लक्षित महेन्द्र निधि निवास कार्यक्रम माथि उठेका यस्ता आरोपहरूले लोकतान्त्रिक योजना कार्यान्वयनमा पारदर्शिता, जवाफदेहिता र नीतिगत शुद्धताको खाँचो देखिएको छ । आरोप र खण्डनबीचको यो तानातानमा वास्तविकता के हो भन्ने प्रश्नको उत्तर अब निष्पक्ष छानबिन र प्रमाणसहितको अध्ययनपछि मात्र स्पष्ट हुनेछ ।
