पूर्वाधार विकास कार्यालय बाराका निमित्त प्रमुख राजेन्द्र साहका कारण मधेश प्रदेशको बजेटमा समेटिएका पूर्वाधार विकास योजना अहिले बिचौलियाको चपेटामा परेका छन् ।
निमित्त प्रमुख साहले कार्यालय देखि मन्त्रालय सम्म योजनाहरुमा सेटिंग मिलाउन विशेष भुमिका खेलेपछि पूर्वाधार विकास कार्यालय बाराका योजनाहरु कमिसनमा किनबेच गर्ने बिचौलियाहरुको लागि सजिलो भएको छ ।
स्थानीय स्रोतका अनुसार कार्यालय प्रमुख साह योजना कार्यान्वयन गर्नुको साटो बिचौलियाहरू संग साँठगाठ मिलाई योजना बेच्ने गरेका छन् । मन्त्रालयको पनि विश्वासपात्रको रुपमा रहेका निमित्त प्रमुख साह मन्त्रालयबाट सिधै कमिशनको भरमा ठेकेदारलाई योजना दिने गरेका छन् ।
यसैबीच, जीतपुरसिमरा उपमहानगरपालिकामा पर्ने सिमरा धर्मशाला देखि बौद्ध गुम्बासम्म नाला सहितको सडक स्तरोन्नति योजनाको उपभोक्ता समिति गठनका लागि एक जना बिचौलिया पत्र लिएर तीन महिनाअघि अघि बढेका थिए।
तर उक्त रु।५० लाखको योजना कार्यान्वयनको सट्टा योजनाको पत्र पाएको बिचौलिया ठेकेदार खोज्न वा कमीसनको मोरमोलाईमा ब्यस्त भईदिँदा,योजनाले गति लिन सकेको थिएन् । पछि उक्त योजनाको पत्र पुर्बधार बिकास कार्यालय बाराले अर्कोलाई दिँदा उक्त बिचौलिया हस्याङफस्याङ्ग गर्दै पुरानो पत्र लिएर जीतपुरसिमरा उपमहानगरपालिकामा पत्र दर्ता गराएका थिए ।
गत आर्थिक वर्षमा गढीमाई मन्दीर क्षेत्रको विकासको लागि आएको २० करोडको बजेट सकाउन टुक्रे योजना बनाएका निमित्त प्रमुख साहले कति योजनाहरुको काम नै नगरी भुक्तानी गराएको थियो । पछि अख्तियारले फाईल नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धान गरेपछि धमाधम पैसा फिर्ता गर्न लगाएका थिए ।
उपमहानगरपालिकामा दुई वटा पत्र एउटै मिती र एउटै चलानी नम्बरको प्राप्त भएको छ । पूर्वाधार विकास कार्यालय बाराका निमित्त प्रमुख राजेन्द्र साहले पनि बिचौलियाको बढ्दो प्रभावप्रति चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । उनका अनुसार सो योजना सम्बन्धी पत्रमा उनले कारबाही अघि बढाउने स्वीकृति दिएर अर्को सम्वद्ध पक्षलाई पठाएका थिए ।
तर निमित्त प्रमुख साह भने आफु चोखो भएको प्रमाण बेलाबेलामा दिइराखेका छन् । उनले योजनाहरुमा बिचौलियाको बिगबिगी आफ्नो टाउँको दुखाइ बनेको भन्दै योजना किनबेचको परिपाटिले काम गुणस्तरहिन हुने र तोकिएको समयमा सम्पन्न नहुने अवस्था सृजना भएको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।
केहि दिन अगाडि मात्र जीतपुरसिमरा उपमहानगलिकामा योजना लिएर आउँने बिचौलियाको बिगबिगी बढेपछि,नगर प्रमुख बाध्य भएर मधेश प्रदेशका मुख्य मन्त्रीलाई पत्र लेख्न बाध्य भएका थिए ।
स्थानीय स्तरमै योजना ‘दलालीकरण’ हुन थालेपछि प्रदेश सरकार र सम्बन्धित निकायले कडा निगरानी र पारदर्शिता अपनाउने नीतिको खाँचो देखिएको छ। अन्यथा, बजेट त सकिन्छ, तर विकासका सपना अधुरा नै रहनेछन्।
