असार ०४, बारा । पूर्वाधार विकास कार्यालय बारा भित्र एकपछि अर्को अनियमितता खुल्दै गइरहेका छन् । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेपछि निलम्बनमा परेका तत्कालीन कार्यालय प्रमुख राजेन्द्र साह अझैसम्म पनि कार्यालयकै मोबाइल नम्बर प्रयोग गरी योजनाबाट कमिसन असुलिरहेको रहस्य खुलेको छ ।
कार्यालयको नाममा दर्ता गरिएको ९८५५०४९५४१ नम्बरको सिमकार्ड हालसम्म पनि साहकै कब्जामा रहेको खुलेको छ । यही नम्बरमार्फत उनी बारामा सञ्चालित १ सय ७७ वटा योजनाका उपभोक्ता समिति र ठेकेदारहरूसँग सिधा सम्पर्क गर्दै कमिसनको बार्गेनिङ गर्दै आएको कार्यालय स्रोतको दाबी छ ।
निलम्बनमा परे पनि साहको शैली पुरानै रहेको स्रोतको भनाइ छ । “कामको गुणस्तर जेसुकै भए पनि भुक्तानी दिनु, कमीशन बुझाउनु र चुप लाग्नु” भन्ने संकेत साहबाटै आउने गरेको खुलेको छ ।
हाल कार्यालयको नेतृत्वमा रहेकी प्रमुख रिम्पु कुमारी यादवले भने आफूले साहलाई पटक–पटक सिम फिर्ता गर्न आग्रह गरे पनि उहाँले नमानेको बताइन् । यादवले नयाँ सिम निकालेर काम गरिरहेकी दाबी गरे पनि स्रोतहरू अनुसार योजनाबाट उठिरहेको कमिसनमा यादव र साहबीच गहिरो मिलेमतो रहेको छ ।
योजना कार्यादेशदेखि भुक्तानीसम्मका आधिकारिक कागजातमा यादवको हस्ताक्षर देखिए पनि निर्देशन भने साहबाटै आउने गरेको तथ्य खुलेको छ । लेखा शाखा प्रमुख मुकेश प्रजापति समेत साहकै इशारामा योजनाको भुक्तानी गर्ने गरेको आरोप लागेको छ ।
यसरी सरकारले करोडौं रुपैयाँ लगानी गरेर सञ्चालन गरिरहेको योजनामा निलम्बनमा परेका हाकिम मार्फत खुलेआम आर्थिक अनियमितता भैरहेको छ । योजना गुणस्तरहीन भइरहँदा पनि कार्यालयबाट कुनै अनुगमन, कारबाही वा नियमनको प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छैन् ।
सबै तहका कर्मचारीहरू ‘कमिसन’को खेलमा संलग्न देखिँदा पनि अख्तियार, प्रदेश सरकार वा अन्य नियामक निकायले कुनै पहल नलिएको देखिन्छ ।
साहले आफूसँग कुनै सिम नभएको प्रतिक्रिया दिए पनि नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको अभिलेखले भने उनको भनाइ झुठ सावित गर्छ । प्राधिकरणको विवरणमा ९८५५०४९५४१ नम्बरको सिम हालसम्म पूर्वाधार कार्यालयकै नाममा दर्ता रहेको र प्रयोगकर्ताको रूपमा साहकै नाम उल्लेखित रहेको पुष्टि भएको छ ।
राजेन्द्र साह यसअघि कार्यालयमा कार्यरत रहँदा समेत खुलेआम कमिसन असुलेको आरोप लागिसकेको थियो । निलम्बनमा परेपछि पनि उनले कमिसन असुली कार्यलाई निरन्तरता दिएको देखिन्छ ।
यस्तो अवस्थामा यथाशीघ्र गम्भीर छानबिन र कारबाहीको माग उठिरहेको छ, तर अहिलेसम्म राज्यका निगरानी संयन्त्रहरू मौन छन् ।
