असार १३, बारा । मधेश प्रदेश सरकार अन्तर्गतको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय मातहत बारामा संचालनमा रहेका योजनामा मन्त्री र मन्त्रालयका सचिवकै संरक्षणमा निलम्बित हाकिम राजेन्द्र साह अहिले कमिशन उठाउन व्यस्त देखिएका छन् ।
बाराको पूर्वाधार विकास कार्यालय भित्रै खुलेआम भइरहेको कमिशनको खेल अहिले गम्भीर सवाल बनेको छ । मन्त्री सरोज यादव र मन्त्रालयका सचिव सञ्जय साहको प्रत्यक्ष संरक्षणमा निलम्बनमा परेका कार्यालय प्रमुख राजेन्द्र साह पुनः सक्रिय भएका छन् । निलम्बनको प्रक्रियाले उनलाई रोकेको छैन, बरु अब उनी “बाहिर देखिने छैन, भित्र चल्ने” शैलीमा कमिशन असुली गर्दै आएका छन् ।
स्रोतले दिएको सूचना अनुसार, साह हालका निमित्त कार्यालय प्रमुख रिम्पु कुमारी यादवलाई आफ्नो नियन्त्रणमा राख्दै योजनाबाट कमिशन उठाउने प्रमुख माध्यम बनाइरहेका छन् । रिम्पु यादव कागजमा प्रमुख भए पनि निर्णयको साँचो अझै पनि निलम्बित साहकै हातमा रहेको देखिन्छ । साहको निर्देशन विना कुनै फाइल अगाडि नबढ्ने, र पैसा नआउँदासम्म हस्ताक्षर नगर्ने नीति मन्त्रालयकै आडमा चलिरहेको छ ।
मन्त्रालयको मन्त्री र सचिवको आशिर्वाद प्राप्त गरेका निलम्बित प्रमुख साह निलम्बनमा रहे पनि कार्यालयकै नाममा रहेको सिमकार्ड प्रयोग गरेर योजनाबाट कमिसन असुली गर्दै आएका छन् ।
वर्तमान प्रमुख रिम्पु यादव स्वयंले विकासे कार्यालय भएको कारण मन्त्रालय सम्म रकम बुझाउनु पर्ने बताएपछि कमिशनको जालो मन्त्रालय सम्म रहेको र मन्त्रीकै छत्रछायाँमा हाकाहाकि अनियमित काम भइरहेको प्रष्ट भएको छ ।
यस विषयमा मन्त्री यादव संग सम्पर्क गर्दा मन्त्री सरोज यादवले भने, “हामी अनुसन्धानमै छौं। कतिपय कुरा बुझ्दैछौं। कार्यालयमा हुने सबै गतिविधि मन्त्रीको निगरानीमा हुन्छ भन्ने होइन । तर कसैले गल्ती गरेको भए कारबाही हुन्छ।”
पत्रकारहरूले पटक पटक मन्त्री सरोज यादवलाई योजनामा भइरहेको गुणस्तरहीन कार्यबारे जानकारी गराउँदा पनि कुनै कारवाही नभएको, बरु भ्रष्टाचारको पर्दाफास गर्ने पत्रकारहरूलाई नै दोष दिने प्रयास भएको पाइएको छ । केही समयअघि पत्रकारले खिचेको गुणस्तहिन कामको भिडियो र समाचारमा पनि मन्त्रालयले कुनै प्रतिक्रिया नजनाउनुले यसमा प्रत्यक्ष संलग्नता पुष्टि गर्छ ।
