असार १५, बारा । पूर्वाधार विकास कार्यालय बारामा भ्रष्टाचार ढाकछोप गर्न कर्मचारीहरूले खुलेआम हातपात, गालीगलौज र दुव्र्यवहार गर्ने क्रम बढेको छ । महेन्द्रनारायण निधि आवास कार्यक्रम अन्तर्गत घर निर्माण गरिसकेका सेवाग्राहीहरू भुक्तानी माग्न जाँदा ‘कमिसन नदिएको निहुँमा’ फाइल हराइदिने र गालीगलौज सहित मानसिक दबाव सिर्जना गर्ने घटनाको पछिल्लो उदाहरण सिम्रौनगढमा देखिएको छ ।
सिम्रौनगढ नगरपालिका वडा नम्बर २ का सेवाग्राही सुनिल कुमार कुशवाहा भुक्तानी प्रक्रिया थालनी गर्न आज आइतबार कार्यालयमा पुगेका थिए । तर लेखापाल मुकेश प्रजापतिलाई झण्डै डेढ वर्षअघि बुझाइएको फाइल “हराएको” बताइएपछि उनले जवाफ माग्दा सब–इन्जिनियर प्रभात सिंह र राष्ट्रिय युवा संघ नेपाल बाराका अध्यक्ष सदाम अन्सारीले सार्वजनिक रूपमा गालीगलौज गर्नुका साथै दुव्र्यवहार र आक्रमण प्रयास गरेको आरोप कुशवाहाले लगाएका छन् ।
कुशवाहाले सिफारिस गरेका योजनाअन्तर्गत सिम्रौनगढ नगरपालिका वडा नम्बर २ की कृष्णा देवी राम र वडा नम्बर ३ की लक्ष्मी महतो कोइरीको घर निर्माण कार्य सम्पन्न भइसकेको भए पनि अहिलेसम्म भुक्तानी नदिइएको गुनासो गरेका छन् । “कमिसन मागिएको थियो, नदिएपछि फाइल हराइयो । अहिले त सोध्न पनि पाइँदैन, उल्टै आक्रमण हुन्छ,” कुशवाहाले भने ।
उनका अनुसार तत्कालीन प्रमुख राजेन्द्र प्रसाद साह निलम्बन हुनु अघिल्लो दिन फाइल लेखापाल प्रजापतिलाई बुझाइएको थियो । अहिले भने लेखापालले फाइल नै नभएको भन्दै पन्छिन खोजिरहेका छन्। यथार्थमा फाइल हराउनु आफैंमा कानुनी अपराध हो, तर उल्टै सेवाग्राहीलाई नै मानसिक यातना दिने प्रवृत्ति कार्यालयमा मौलाउँदै गएको देखिन्छ।
सब–इन्जिनियर सिंहले आफूलाई ‘कार्यालयका हर्ताकर्ता’ ठानेर बाहिरका बेरोजगार युवालाई बोलाई कुशवाहा माथि दवाव सिर्जना गरेको आरोप समेत लागेका छन् । यो प्रवृत्ति भुक्तानी प्रणालीमा गैरकानुनी कमिसन चलन र सिण्डिकेटको प्रभाव रहेको स्पष्ट संकेत हो ।
यस घटनामा कार्यालय प्रमुख रिम्पु कुमारी यादवलाई प्रतिक्रिया लिन खोज्दा उनले फोन काटेर सम्पर्कविहीन भएकी छन् । यसबाट पनि प्रशासनिक असहयोग र निष्क्रियता उजागर भएको देखिन्छ ।
स्थानीयबासी र सरोकारवालाहरूले दोषीमाथि छानबिनको माग गरेका छन् । यसरी कमिसन नपाएपछि सेवाग्राहीलाई फसाउने प्रवृत्ति नियन्त्रण नगर्ने हो भने निष्पक्ष सेवा प्रणाली र सार्वजनिक भरोसा दुवै धरापमा पर्नेछन् ।
