भदौ ०३, बारा । कलैया उपमहानगरपालिकाले आर्थिक वर्ष ०८०।८१ मा संचालन गरेको वृक्षारोपण कार्यक्रममा सुरुदेखि अन्त्यसम्मै नियम विपरीत गतिविधि भएको महालेखा परीक्षण प्रतिवेदनले देखाएको छ । करिब १ करोड ३४ लाख ९८ हजार ५ सय ७४ रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको वृक्षारोपण कार्यमा निःशुल्क उपलब्ध हुने वस्तु समावेश गरेको, आधारहीन दररेट प्रयोग गरेको, आवश्यक स्वीकृति नलिएको र ठेक्का सम्झौता प्रक्रियामा नियम उल्लंघन गरी गम्भीर अनियमितता गरेको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।
के छ त महालेखाको प्रतिवेदनमा ?
निःशुल्क उपलब्ध हुने बिरुवा समेत मूल्यमा राखियो
सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ अनुसार वन कार्यालयले निःशुल्क उपलब्ध गराउने बिरुवा नगरपालिकाले लागत अनुमानमै समावेश गरेको भेटिएको छ । उपमहानगरपालिकाले नि:शुल्क पाउने बिरुवाको प्रति विरुवा ४ सय ७८ रुपैया २ पैसा भ्याट सहितमा २९४३ वटा बिरुवा खरिद गरि १४ लाख ७ हजार ३ सय ९० रुपैया खर्च देखाएको महालेखा प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । वृक्षारोपणका लागि आवश्यक विरुवा डिभिजन बन कार्यालय सर्लाहीको नागरिक वडापत्रको बुन्दा नम्बर ७ र ८ मा बन कार्यालयले निशुल्क रुपमा बिरुवा उपलब्ध गराउने उल्लेख रहेपनि उपमहानगरपालिकाले आर्थिक भार कृत्रिम रूपमा बढाएको महालेखा प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको छ । यसरी निःशुल्क उपलब्ध हुने वस्तुलाई मूल्यसहित अनुमानमा राख्नु नियम विपरीत मात्र नभई योजनालाई अनावश्यक महँगो बनाउने कार्य भएको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ ।
टि-गार्डको दरमा आधार नै छैन
बिरुवा संरक्षणका लागि आवश्यक २,९४३ वटा टि-गार्डको दर निर्धारण प्रक्रियामा समेत अनियमितता भएको देखिएको छ । प्रतिवेदन अनुसार एक टि गार्डको गार्डको वास्तविक तौल १०.१७ किलोग्राम देखिए पनि लागत अनुमान तयार गर्दा ४.९३ किलोग्राम मात्र मानेर दर तोकिएको छ । यसरी दररेट निर्धारणमा तथ्यगत आधार नलिएर ७० लाख ८३ हजार ४ सय १० रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको हो । लेखा परीक्षणले यस्तो दर विश्लेषणलाई “यथार्थ पुष्टि गर्न नसकिने” ठहर गरी अनियमितता भएको देखाएको छ ।
ढुवानी र रेखदेख खर्च पनि फुलाइयो
बृक्षारोपणमा यतिसम्मको अनियमितता भएको छ कि बिरुवाको ढुवानी, रोपण, माटो खन्ने, घेराबार गर्ने तथा दुई वर्षसम्मको गोडमेल र पानी हाल्ने कामका लागि पालिकाले छुट्टै लागत अनुमान राखेको छ । एक बिरुवाको ढुवानी र रोपणको दर १,६९६ रुपैयाँ तोकिएको छ भने दुई वर्षसम्मको रेखदेख खर्च २५ लाख १८ हजार ५ सय रुपैयाँ अनुमान गरिएको छ । तर स्थलगत परीक्षण गर्दा धेरै बिरुवामा पानी नै नहालिएको, रोपिएका बिरुवाको अवस्था कमजोर भएको, रेखदेख नभएको तथ्य भेटिएको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यसरी रकम छुट्याएर पनि आवश्यक कार्य नगरी अनियमितता गरेको देखिएको छ ।
अनुमति विहीन फर्मसँग ठेक्का सम्झौता
२०८० साल माघ २२ गते उपमहानगरपालिकाले १ करोड १ लाख ३० हजार ५४ रुपैयाँ ५० पैसा बराबरको वृक्षारोपण सम्झौता रौतहटको सुनील फलफुल नर्सरीसँग गरेको छ । तर सो नर्सरीसँग ठेक्काको काम गर्ने कानुनी अनुमति नै नभएको खुलेको छ । नर्सरीको व्यवसाय दर्ता प्रमाणपत्र र कृषि विभागबाट जारी भएको व्यवसाय दर्ता प्रमाणपत्रमा फलफुलका बिरुवा उत्पादन तथा वितरण गर्ने मात्र उल्लेख भए पनि पालिकाले ठेक्का दिएको पाइएको हो । ठेक्काका लागि आवश्यक प्रमाणपत्र नभएको फर्मसँग सम्झौता गर्दा प्रतिस्पर्धी एक फर्मले उजुरी समेत दर्ता गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यसरी अनुमति विहीन फर्मसँग सम्झौता गर्नु पालिकाको नियतप्रति नै प्रश्न खडा हुने अवस्था देखिएको छ ।
लागत अनुमान स्वीकृत नगरी अघि बढाइयो
सार्वजनिक खरिद नियमावलीअनुसार १ करोडदेखि ५ करोड रुपैयाँसम्मको लागत अनुमान सम्बन्धित कार्यलयका प्रशासकीय प्रमुखले स्वीकृत गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर पालिकाले वृक्षारोपण योजनाको १ करोड ३४ लाख ९८ हजार ५ सय ७४ रुपैयाँ बराबरको लागत अनुमान प्रशासकीय प्रमुखबाट स्वीकृत नगरी कार्य अघि बढाएको भेटिएको छ । उपमहानगरपालिकाले आन्तरिक रुपमा प्राविधिक प्रमुखबाट मात्र मन्जुरी लिएर सम्पूर्ण प्रक्रिया अघि बढाइएको हुँदा सम्पूर्ण लागत अनुमान नै नियम विपरीत भएको प्रतिवेदनले ठहर गरेको छ ।
महालेखा परीक्षण प्रतिवेदनले पालिकाले संचालन गरेको वृक्षारोपण कार्य सम्पूर्ण रूपमा नै अनियमितताले भरिएको निष्कर्ष निकालेको छ । निःशुल्क उपलब्ध हुने वस्तुलाई समेत लागत अनुमानमा राख्नु, आधारहीन दररेट प्रयोग गर्नु, ढुवानी तथा रेखदेख खर्च फुलाउनु, आवश्यक स्वीकृति नलिनु, कानुनी अनुमति नभएको फर्मसँग ठेक्का सम्झौता गर्नु जस्ता सबै कारणले पालिकाको वृक्षारोपण कार्य नियम विपरीत मात्र नभई यसमा भ्रष्टाचार भएको प्रतिवेदनको ठहर छ ।
