काठमाडौं – नेपालमा भ्रष्टाचारको छानबिन गर्ने निकाय अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगमा भ्रष्टाचारका सूचना नपुग्ने गरी कानुनी प्रबन्ध गर्ने प्रयास तीव्र पारिएको छ। प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था समितिको उपसमितिमा अहिले अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग ऐनको संशोधन विधेयकमाथि छलफल चलिरहेको छ, जसमा बेनामे उजुरी लिने प्रावधान हटाउने विषय उठेको छ।
उपसमितिका सांसदहरूका अनुसार उच्च राजनीतिक नेतृत्वबाटै अख्तियारलाई बेनामे उजुरी लिन नपाउने कानुनी व्यवस्था गर्न दबाब दिइएको छ। यसमा सांसदहरूले बेनामे उजुरी हटाउने प्रस्तावको समर्थन गरेका छन्।
कानुनविद्हरू भने यस प्रावधानको विरोध गर्दैछन्। उनीहरूको भनाइमा, बेनामे उजुरी हटाउने प्रपञ्चले भ्रष्टाचारका घटनाहरूको छानबिन गर्नमा गम्भीर असर पार्नेछ। वरिष्ठ अधिवक्ता सतिशकृष्ण खरेल र कृष्णप्रसाद सापकोटाले भनेका छन् कि भ्रष्टाचारका उजुरीकर्ताका लागि गोपनीयता राख्ने व्यवस्था हुनु आवश्यक छ, ताकि उनीहरूको सुरक्षामा खतरा नपरोस्।
त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपप्राध्यापक दिपेश घिमिरेले पनि बेनामे उजुरीको प्रावधान हटाउँदा भ्रष्टाचारका मुद्दाहरू बाहिर नआउन सक्ने चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। उनले भने, “बेनामे उजुरीबाट ठूला भ्रष्टाचारका घटना बाहिर आएका छन्, र यस प्रावधानको हटाइले भ्रष्टाचारको छानबिन घटाउँछ।”
अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले पनि बेनामे उजुरीको प्रावधान हटाउने प्रस्तावमा असन्तुष्टि व्यक्त गरेको छ, र भनेको छ कि यस प्रकारका उजुरी बिना आयोगको काम प्रभावित हुने छ।
