१५ करोडदेखि १ रुपैयाँसम्म : गौर राइस मिल अधिग्रहणको कथा

धर्मेन्द्र कुमार साह
साउन २६, रौतहट । मधेश प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षको लागि गौरमा रहेका गौर राईस मिलको जग्गा अधिग्रहणको लागि १ रुपैया बिनियोजन गरेपछि राइस मिल्सका उक्त जग्गा अधिग्रहण प्रक्रिया फेरी अल्झिने सम्भावना देखिएको छ l नागरिक समाज तथा बिभिन्न राजनैतिक दलहरुको निरन्तर प्रयास भएपनि मधेश प्रदेश सरकारले जग्गा अधिग्रहणको लागि पर्याप्त बजेट बिनियोजन नगर्दा चालु आर्थिक वर्षमा पनि सो जग्गा अधिग्रहण हुने बिषय पेचिलो बनेको छ l

जग्गा अधिग्रहण गर्न स्थानीय,प्रादेशिक तथा संघीय सरकारहरुले पटक पटक प्रतिवद्धता जनाए पनि कुनै पनि सरकारले अधिग्रहणको निमित पर्याप्त रकम बिनियोजन नगरे पछी सो जग्गा सधै बिबादित रहदै आएको हो l

पछिल्लो समय गौर नगरपालिकाले सो जग्गा मध्येको खेल मैदानको लागि २ बिघा १५ कट्ठा निशुल्क दाङ स्वीकार गरि बाकि जग्गा बिक्रीको लागि फुकुवा गरिदिन प्रक्रिया बढाए पछी नागरिक समाज तथा बिभिन्न राजनैतिक दलका प्रतिनिधिहरुले बिरोध गरेका थिए l

गौर नगरपालिकाको मिति २०८१ पुष २९ गतेको कार्यपालिका बैठकले गौर राइस मिल्सले गौर नगरपालिकालाई किता नम्बर १६३ मा रहेको ४ बिघा १० धुर जग्गा मध्येबाट दक्षिण तिरको भोग नाप गरि २ बिघा १५ कठ्ठा जागा दाङ स्वीकार बाकि बाकि जग्गा बिक्रि वितरणको लागि फुकुवा गर्ने निर्णय गरेका थिए l

सो निर्णय सार्वजनिक भए पछीबिभिन्न संघ संस्थाहरुले संस्थागत बिरोध जनाएका थिए l नेकपा एमाले, नेपालि कांग्रेस लगायतका दलहरुले प्रदर्शन सहितका बिरोधका कार्यहरु अगाडी बढाएको थियो l नागरिक समाज तथा अधिकारकर्मीहरुले छुटै भेलाको आयोजना गरि नगरपालिकालाई दबाब दिदै चरणवद्ध आन्दोलनका घोषणा गरेको थियो l

चौतर्फी आलोचना र दवाव पछी गौर नगरपालिकाले २०८१ चैत ६ गते एक प्रेस बिज्ञप्ति जारि गर्दै सबै प्रक्रियाहरु स्थगन गरेको जनाएको थियो l नागरिक समाजका तर्फबाट प्रदेश सरकार संग आवस्यक बजेट विनियोजनका लागि पहल गर्ने जनाएको भन्दै तत्कालिन रुपमा सबै प्रक्रिया स्थगित गरेको गौर नगरपालिकाले जनाएको थियो l

गौर नगरपालिकाका नगर प्रमुख शम्भु साहले हाल प्रक्रिया स्थगनमा रहेको तर प्रदेश तथा संघिय सरकारले बजेट बिनियोजन नगरेकोमा असन्तुष्टि जनाए l उनले नगरपालिका संग अधिग्रहणको लागि पर्याप्त बजेट नरहेको भन्दै प्रदेश र संघिय सरकारले बजेट बिनियोजन नगर्दा समस्या देखिएको बताए l “ आफुले पवित्र नियत राखी खेल मैदानलाई सरकारी स्वामित्वमा ल्याउन प्रयास गर्दा बिरोध भए पछी मैले प्रक्रिया रोकेको हो l नागरिक समाजले बजेट बिनियोजन गर्न पहल गर्छु भनेको हो तर हाल सम्म प्रगति जिरो छ l” उनले बताए l
नगर प्रमुख साहले आफुहरु नागरिक समाज संग छलफल गरि अगाडिको प्रक्रिया बढाउने बताए l

गौर राइस मिलको जग्गालाई अधिग्रहणको लागि लामो समय देखि आन्दोलन गर्दै आएका लोसपा नेता अनिल सिंहले संघिय र स्थानीय सरकारको उदासिनताको कारण राइस मिलको जग्गा अधिग्रहण प्रक्रिया ओझेलमा परेको आरोप लगाए l

उनले सडकमा आन्दोलन गर्ने दलहरुनै केन्द्र देखि प्रदेश सम्मको सरकारमा रहेको अवस्थामा समेत बजेट बिनियोजान नगर्दा अधिग्रहण प्रक्रियाको लागि आफुहरुको प्रयास सफल हुन् नसकेको बताए l उनले राईस मिलको नाउमा रहेको भनिएको सबै जग्गा निसर्त अधिग्रहणको पक्षमा आफुहरु रहेको बताए l “ जग्गा अधिग्रहणको लागि २०६३/०६४ देखि नै आन्दोलन गर्दै आएका छौ l कुनै किमतमा एक इन्च जग्गा गुमाउन चाहेको छैनौ l बिभिन्न समयमा भू माफियाहरुले आफु लगायतका आन्दोलनकारीहरु माथि झुठो आरोप लगाउदै आएको पनि आन्दोलन अन्तिम समय सम्म जान्छ उनले दावी गरे l

प्रदेश सरकार संग निरन्तर ताकेता, उपलब्धि शुन्य
गौर नगरपालिकासंग को संवादमा आवस्यक बजेट विनियोजनको लागि पहल गर्ने प्रतिवद्ता गरेका नागरिक समाजका नेतृत्वमा रहेका दलहरुले प्रदेश सरकार संग निरन्तर संवाद बढाए पनि प्रदेश सरकार उदासिन देखिएको छ l नागरिक समाज रौतहटका अध्यक्ष जगरनाथ केशरीको अध्यक्षता रौतहटका एक प्रतिनिधि मण्डल गत चैत महिना पछी दुई चोटी मुख्यमन्त्री लगायतका मन्त्रीहरु संग भेट गरि जागा अधिग्रहण प्रक्रियाको लागि आवस्यक बजेट बिनियोजन गर्न आग्रह गरेका थिए l भेटको क्रममा मुख्यमन्त्री सतिस कुमार सिंह तथा अन्य मन्त्रीहरुले बजेट बिनियोजन गर्ने मौखिक प्रतिवद्धता गराए पनि बजेट निर्माणको क्रममा उक्त बिषय गौण भएको हो l
प्रतिनिधि मण्डलमा सहभागी नेकपा एकीकृत समाजवादिका नेता रेवन्त झाले सरकारले मौखिक प्रतिवद्धता जनाए पनि बजेट बिनियोजन गर्न नसक्नुको कारण बुझ्न नसकिएको बताए l “ मुख्यमन्त्री जीले आफै बिज्ञप्ति जारि गर्दै रकम बिनियोजन गर्ने भने पछी आफुहरु हौसिएको हो l तर ब्यबहारमा त्यसो देखिएन l” उनले बताए l आन्दोलनकारी दलहरुनै सत्तामा रहेको बेला पनि रकम बिनियोजन नहुनु दुखद भएको बताउदै उनले रौतहट जिल्लाकै अर्थ मन्त्रि हुदा पनि सो हुन् नसक्नु दुर्भाग्यपूर्ण रहेको तर्क गरे l

यस अघि पनि भएको थियो रकम बिनियोजन
तत्कालिन प्रदेश नम्बर २ सरकारले आर्थिक बर्ष २०७७ ÷ ०७८ मा गौर राइस मिलको जग्गा अधिग्रहण को लागि रु १५ करोड रुपैया बिनियोजन गरेको थियो । प्रदेश सरकार अन्तर्गतका वन तथा पर्यटन मन्त्रालयबाट विनियोजित उक्त रकम समयमा खर्च हुन् नसक्दा फ्रिज भयो । सोहि आर्थिक बर्षमा गौर नगरपालिकाले पनि रु ३ करोड बिनियोजन गर्यो तर रु ३ करोड अपुग रहेकोले सो रकम पनि आर्थिक बर्षको अन्त्यमा रकमान्तर गरि खर्च भयो । त्यस यता पनि गौर नगरपालिकाले सो जग्गा अधिग्रहणको लागि पटक पटक रकम बिनियोजन गरे पनि स्थानिय सरकार र प्रदेश सरकार बीचको समन्वय हुन् नसक्दा सो जग्गा अधिग्रहण हुन् सकेको छैन ।

बर्षौ देखि अधिग्रहणको प्रकृयामा रहेक गौरको राइस मिलको जग्गा अधिग्रहणको प्रक्रिया प्रदेश सरकारकै कमजोरीका कारण रोकिएको पाइएको छ । मधेश प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्षा २०७७ ÷ ०७८ मा सो जग्गा अधिग्रहण्को लागि १५ करोड रुपैया बिनियोजन गरेपनि मन्त्रालयहरु बिचको अन्तर सम्बन्ध र सम्बन्धित मन्त्रालयको गैर जिम्मेवार रवैयाको कारण जग्गा अधिग्रहण प्रक्रियामा निष्कर्षमा पुग्न नसकेको हो ।

बिक्रम संवत २०७१ साल श्रावन २७ गते गौर नगरपालिकाको तत्कालिन अधिकृतलाई प्रारम्भिक अधिकृत तोकेपछि सुरु भएको जग्गाको मूल्य निर्धारणको प्रक्रिया सोहि साल सो समितिले पुरा गरि फाइल जिल्ला प्रशासन कार्यालय गौरलाई बुझाएको थियो । सो समितिले गरेको मुल्यांकन अनुसार उक्त जग्गा अधिग्रहण गर्दा रित पुगेका जग्गाधनीले दावी गरेमा १३ करोड ५३ लाख ८२ हजार ६ सय सन्तानब्बे रुपैया ६० पैसा तिर्नु पर्ने उल्लेख गरको छ ।

जिल्ला तहमा भएको ब्यापक र निरन्तरको आन्दोलन पछि प्रदेश सरकारले रेड बुकमा १५ करोड रुपैया बिनियोजन गर्ने घोषणा गरिएको थियो । सो जग्गा उधोगको नाउमा रहेकोले सो रकम प्रदेश सरकारको पर्यटन बन तथा उधोग मन्त्रालय मार्फत खर्च गर्ने गरि सरकारले निकाशा गरेको थियो । तर प्रदेश सरकारको पर्यटन बन तथा उधोग मन्त्रालयले उक्त रकम खर्च गर्ने प्रक्रिया बढाउन आनाकानी गरेको थियो । तत्कालिन वन तथा पर्यटन मन्त्रि राम नरेश रायले अधिग्रहणको रकमबाट आफुलाई कति कमिसन आउछ भन्ने कुराको प्रत्याभूति खोजेपछि अधिग्रहण प्रक्रिया रोकिएको तत्कालिन समयमा आरोप लागेको थियो । प्रदेश सरकारले राइस मिल अधिग्रहण गर्न पहल नगरेको भन्दै तत्कालिन गौर नगरपालिकाका मेयरले असन्तुष्टि पनि जनाएका थिए ।

चालु आर्थिक वर्षमा १ रुपैया बिनियोजन गरेको भनिएको बिसयमा मधेश प्रदेश अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता उपेन्द्र न्यौपानेले आवस्यक पर्ने बेला रकम छुटाउन सकिने गरि त्यसो गरिएको हुन् सक्ने बताए l उनले यस बाहेक आफुलाई केहि जानकारी नभएको बताए l
बिक्रम संवत २००३ कार्तिक १९ गते तत्कालिन उधोग परिषदमा दर्ता नम्बर ३६÷ १९९३ ÷२००३ मा गौर राइस आएल एण्ड फ्लोर मिल्स नेपाल नामको उधोग दर्ता भए पश्चात सो जगामा मिल संचालन हुदै आएको थियो । तत्कालिन समयमा तुङ्ग शम्सेर, लक्ष्मी शंकर श्रेष्ठ लगायतका केहि नेपालि र भारत दरभंगाको अरविन्द बजाज लगायतका केहि भारतीयहरुको सयुंक्त शेयरमा सो मिल संचालन गरिएको थियो । उक्त मिल बिक्रम संवत २०२३ मा बन्द भएपछी सो जग्गा सार्वजनिक प्रयोगमा आएको थियो ।

सो जग्गा तत्कालिन गौर गा बि स को किता नम्बर १४० मा १६ कठ्ठा ,किता नम्बर १६३ को ४ बिघा १० कठ्ठा ,किता नम्बर ८०३ को ९ कठ्ठा, र किता नम्बर १३९ को ४ कठ्ठा १५ धुर गरि जम्मा ५ बिघा १९ कठ्ठा १५ धुर रहेको छ । केहि बर्ष पछि सो जग्गा बिक्रि गर्ने मनसायले सोहि कम्पनीका सचिव रहेको दावी गर्ने बैकुण्ठ पौडेलले प्रयास थाले पछि जग्गा सार्वजनिक हुनु पर्ने मांग राख्दै जिल्लामा समय समयमा आन्दोलनहरु हुदै आएको छ ।

सो हि क्रममा बिक्रम संवत २०६६ बैशाख २९ गते माधव कमार नेपाल नेतृत्वको मन्त्रिपरिषदले उक्त जग्गा सार्वजनिक गर्ने निर्णय गरेको थियो । सो निर्णयको बिरुद्धमा बैकुण्ठ पौडेलले सर्वोच्च अदालतमा रिट नम्बर ०६–ध्इे –१०४३ मा उत्प्रेषणयुक्त परमादेशको मांग गर्दै रिट दायर गरेपछि २०६७ पौष ८ गते सर्वोच्च अदालतले सरकारी आदेश बदर गर्दै सो जग्गा मिलको रहेको भन्नि फैसला सुनाएको थियो । त्यस यता सो जग्गाको अधिग्रहणको लागि निरन्तर प्रयास भएपनि अझै अधिग्रहण हुन् सकेको छैन ।